याचिकाकर्ते मे.पॉप्युलर मेगा मोटर्स इंडिया प्रा ली वकिलांनी जीएसटी तपासणी अधिकारी यांनी झडती नंतर जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आक्षेप घेताना मुख्यत: नोटीस ही ज्या अधिकाऱ्याने कलम 67 अन्वये तपासणी केली त्यानेच जारी केली असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशोक कुमार यादव आणि इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर (1985) 4 SCC 417, या प्रकरणात मा. सुप्रीम कोर्टाने निष्कर्ष काढला की कोणत्याही व्यक्तीने याची खात्री करणे आवश्यक आहे की स्वकारणास्तव स्वत:च न्यायाधीश असणे गैर असून हे अर्ध न्यायिक प्रकरणे आणि प्रशासकीय अधिकारी कार्यवाही या सर्वांना लागू आहे. त्यांनी सीबीआयसी च्या दि. 09.02.2018 परिपत्रकाचा ही युक्तीवाद करताना आधार घेतला.
तर प्रतिवादी यांच्या वतीने सरकारी वकीलांनी तामिळनाडू जीएसटी परिपत्रक क्रमांक 13/2022 - TNGST दि 08.11. 2022 आधार घेतला आणि म्हणणे मांडले की तपासणी नंतर ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सर्व समावेशक कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे आवश्यक असून करदात्याने कर भरण्यास नकार दिल्यास, व्याज आणि दंड तसेच कारणे दाखवा नोटीसी मध्ये केलेली मागणी याची संबंधित फाइल संयुक्त आयुक्त (गुप्तचर) यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणारे इतर योग्य अधिकारी यांना हस्तांतरित केली जात आहे. या प्रकरणातही याचिकाकर्त्याशी संबंधित नोटीस दुसरे सहायक आयुक्त यांच्याकडे हस्तांतरित केली गेली आहे.
वरील युक्तीवाद ,प्रतिवाद विचारात घेतल्यावर या वर मा. न्यायालयानं मत देताना , स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्याने सदर नोटीसला जीएसटी पोर्टलद्वारे उत्तर दिल्यास याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचे निराकरण होईल आणि तपासणी अधिकाऱ्या व्यतिरिक्त कोणताही योग्य अधिकारी याची सुनावणी घेईल असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याने दिनांक 29.01.2024 च्या कारणे दाखवा नोटीसला हे आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसात उत्तर द्यावे असे आदेश देऊन याचिका क्र. W.P. No. 4112/ 2024 न्यायालयाने निकाली काढली.
