याचिकाकर्ता ओएसएल सिक्युरिटीज लि. यांनी सदर जीएसटी कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत राज्य कर अधिकारी (महसूल विभाग) यांनी ("प्रतिवादी") 27 डिसेंबर 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली. प्रतिवादी विभागाकडून पुरवठादाराने याचिका कर्त्या सोबतचा व्यवहार त्याच्या GSTR 3B मध्ये दर्शविला नसल्याच्या आधारावर आदेश जारी करण्यात आले होते.
याचिका कर्त्या ने यावर युक्तीवाद करताना त्याला आधीच कर भार सहन करावा लागला आहे आणि पुरवठादाराच्या डीफॉल्ट कारणास्तव त्याला परत कर, व्याज आणि दंडाची आकारणी अनाकलनीय आहे असे प्रतिपादन केले.
युक्तीवाद आणि प्रतिवाद ऐकल्यावर मा.ओरिसा उच्च न्यायालयाने सदर रिट याचिकेत याचिकाकर्त्याच्या बाजूने अंतरिम स्थगिती मंजूर केली आहे, ज्यानुसार रिट याचिका प्रलंबित असताना देय कर रकमेच्या 20 टक्के रक्कम जमा केल्या नंतर कोणतीही कडक कारवाई याचिका कर्त्यावर केली जाणार नाही असे आदेश दिले.
