द्विसदस्यीय खंडपीठाने संयुक्त विकास करार (JDA) याद्वारे जमीन विकास अधिकारांचे हस्तांतरण (TDR) या वर जीएसटी आकारणी योग्य असल्याचे सांगितले.
एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मा. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निवासी प्रकल्पांसाठी संयुक्त विकास करारावर (JDA) जीएसटी आकारणीला आव्हान देणारी बांधकाम व्यावसायिकाची रिट याचिका फेटाळून लावली. यामुळे या सेवा वर वस्तू आणि सेवा कर -जीएसटी लागू करण्याची अधिसूचना वैध ठरली आहे.
याचिकाकर्ते, प्रहिथा कन्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की जेव्हा जमीन मालक यांचे द्वारा संयुक्त विकास करार (JDA) अंतर्गत विकासकाला जमीन हस्तांतरित केली जाते तेव्हा त्यावर जीएसटी लागू होऊ नये.यावेळी याचिका कर्त्याने असा युक्तिवाद केला की संयुक्त विकास करार (JDA) अंतर्गत जमीन मालकाद्वारे विकास हक्क हस्तांतरित करणे हे जमिनीच्या विक्रीसारखेच आहे. मात्र न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य केले नाही.
मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना तज्ञांचे म्हणणे आहे की जरी जमिनीचे हस्तांतरण /विक्री जीएसटी अंतर्गत कर पात्र पुरवठा मानले जात नाही, परंतु संयुक्त विकास करारांतर्गत विकासाच्या अधिकाराचे हस्तांतरण जीएसटी अंतर्गत करपात्र आहे यावर न्यायालयाने जोर दिला.जमिनीची विक्री आणि जमीन विक्रीचे अधिकार हस्तांतरित करणे यात फरक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
