या नोटिसा विशेषत: बिल्डिंग प्रतिपूर्ती प्रमाण पत्र, बिल्डिंग वापर (BU) परवानगी मिळाल्या च्या दिनांका वेळी न विकल्या गेलेल्या युनिट्स वर घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट संबंधित आहेत. या युनिट्स च्या व्यवहारांसाठी जीएसटी आकारणी होत नसल्यामुळे सदर बिल्डिंग प्रतिपूर्ती नंतर विकलेल्या युनिट्सचे क्रेडिट परत करण्याचे निर्देश या द्वारे बिल्डर्सना दिले आहेत.
माहितगार सूत्रांनी सांगितले की सदर कालावधीत अनेक बिल्डर्स कथितपणे जास्त इनपुट टॅक्स क्रेडिट चा दावा केल्यामुळे विभागाच्या छाननी खाली आहेत.विशेष म्हणजे,इनपुट टॅक्स क्रेडिट सह 8% किंवा 12% जीएसटी दरांचा पर्याय केवळ 31 मार्च 2019 पूर्वी सुरू झालेल्या निवासी प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होता. 1 एप्रिल 2019 नंतर सुरू झालेल्या निवासी प्रकल्पांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट शिवाय 1% किंवा 5% च्या जीएसटी दरांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तथापि, बिल्डिंग प्रतिपूर्ती परवानगीनंतर झालेल्या युनिट विक्रीवर कर लागू होत नाही.
काही बिल्डर्स हे अंशतः क्रेडिट साठी पात्र असताना पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतल्याची उदाहरणे विभागासमोर आली आहेत. त्यामुळें जीएसटी विभागाकडून नोटीस जारी होत आहेत. अशा नोटिसा प्राप्त करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना कायद्यानुसार व्याज आणि दंडासह इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करण्याबद्दल कळवले जात आहे.
