याचिकाकर्ता मे. सूर्या बिझनेस प्रायव्हेट लिमिटेड , ने आसाम जीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 50 सह कलम 73[1] नुसार दि.11.01.2024 रोजी जारी केलेल्या कारणे दाखवा सूचनेला रिट याचिका क्र WP(C)/528/2024 द्वारे आव्हान दिले , ज्यात याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत कारणे दाखवण्यासाठी सांगण्यात आले होते. या नोटिसी मध्ये 2018-2019 या कालावधीसाठी त्याने दावा केलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट [ITC] रु.27,25,503/- , अधिक व्याज आणि दंड याचिकाकर्त्याकडून का वसूल केले जाऊ नये असे नमूद केले होते. यास उत्तरा दाखल याचिकाकर्त्याने म्हणणे असे होते कि पुरवठादाराने दिलेल्या वैध बिलां वर त्याने आयटीसीचा लाभ घेतला आहे आणि पुरवठादाराला करची रक्कम दिली आहे.याचिकाकर्त्याच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भारत सरकार वि. मे भारती एयर टेल लि॰ तसेच मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मे सनक्राफ्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड वि सहायक आयुक्त, राज्य कर प्रकरणां मधील निर्णयांचा आधार घेण्यात आला.
तर आसाम सरकारच्या अर्थ आणि कर आकारणी विभागाच्या वकिलांनी प्रतिवाद करताना परिपत्रक क्र. 183/15/2022 दिनांक 27.12.2022, विशेषतः, त्यातील कलम 4.1.1. मधील निर्देशांचा विचार करून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे असे म्हणणे सादर केले.
मा. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने या वर निरीक्षण नोंदवले की या प्रकरणाची आणखी तपासणी करावी लागेल आणि याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या याचिकेच्या अनुशंगाने प्रतिवादीं हे 11.01.2024 रोजी दिलेल्या कारणे दाखवा सूचनेवर पुढील तारखेपर्यंत (22.02.2024) कार्यवाही करणार नाही असे आदेश दिले.
