केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) च्या अनिवार्य नोंदणी वर भर देऊन त्या अनुषंगाने जीएसटी कायदा, २०१७ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सदर कायदा कलम २ (६१) मधील बदल ISD ची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करतात, तर बदललेले कलम २० नोंदणी आणि वितरण दायित्वांची स्पष्टता देतात. विकसित होत असलेल्या जीएसटी फ्रेमवर्कचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवसायांनी या बदलांबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे व्यवस्थापन आणि वितरण यावर या सुधारणांचा सखोल प्रभाव पडेल, जीएसटी प्रणालीची कार्यक्षमता सुव्यवस्थित आणि वाढविण्यासाठी सरकारच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांवर या बदलांमुळे भर देण्यात आला आहे हेच अधोरेखित होते आहे.
