बोगस बिलांस प्रतिबंध म्हणून जीएसटी खरेदीदार आणि पुरवठादार कर दात्याना असलेली कर दायित्वात सुधारणे ची सोय होणार बंद

बोगस बिलांस प्रतिबंधा साठी खरेदीदार आणि पुरवठा दार कर दात्याना त्यांच्या  कर दायित्वात सुधारणा करण्यासाठी असलेली सोय बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगीतले.या मध्ये जारी केलेली बिले लॉक करणे आणि आगामी आर्थिक वर्षात एडिटिंग चा पर्याय काढून टाकणे समाविष्ट आहे, या प्रस्तावावर पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे . 

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तील अनुपालन वाढवणे आणि बनावट इनव्हॉइसिंगच्या समस्ये वर तोडगा , हा या मागील प्राथमिक उद्देश आहे. मल्होत्रा यांनी बनावट कर दाते आणि फसव्या बिलिंगच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुधारित अनुपालनाच्या गरजेवर भर दिला.सध्याच्या ट्रस्ट-आधारित प्रणालीचा समाज विरोधी व्यक्तीं  बोगस कंपन्या तयार करून शोषण करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.         मल्होत्रा म्हणाले की डेटा उपलब्ध  असताना, बनावट इनव्हॉइसिंग समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्याचा पूर्णपणे वापर होत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की हा  प्रस्ताव   चर्चेसाठी  जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत मांडला जाईल. आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्याने नवीन प्रणाली लागू होण्यास वेळ लागेल.  

या प्रस्तावित बदलाचा उद्देश GSTR-1 आणि GSTR-3B सादर केल्यानंतर एडिटिंग बंद करून  गैरवापर रोखणे आहे. सचिवांनी यावर भर दिला की हे फेरबदल बनावट गिरी करणाऱ्या घटकांना इन्व्हॉइस सबंधी माहिती सादर केल्यानंतर त्यात फेरफार करण्यापासून रोखण्याचे काम करतील, ज्यामुळे बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट्सशी संबंधित समस्या कमी होऊन व्यावसायिक विवाद दूर होतील.

https://www.livemint.com/economy/will-stop-abuse-of-gst-flexibility-by-buyers-and-sellers-revenue-secretary-11707066486472.html