राज्यात अनेक ठिकाणी महारेरा नोंदणी क्रमांका शिवाय भूखंड विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने महा रेराने याची नोंद घेत राज्यातील ४१ प्रवर्तकाना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे असे समजते.
सदनिका, दुकान गाळे याच बरोबरच जमिनीचे प्लॉट्स पाडून विक्रीसाठीही महारेराची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. सदनिका, भूखंड, इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता, परिणामकारकता यांची खात्री साठी रेरा स्थापन करण्यात आले आहे
रेरा कडून नोंदणी क्रमांक देताना आर्थिक, वैधता आणि तांत्रिक अशी तीन पातळीवर छाननी केली जाते. त्यात स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून संबंधित प्रस्तावित प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी प्रवर्तकास सादर करावी लागते. स्थानिक प्राधिकरण त्या प्रकल्पाच्या बिन शेती प्रमाणपत्राशिवाय मालकी, भूखंडाचा आकार, एकूण भूखंडाच्या आणि त्यातील प्लाॅट्सच्या सीमारेषा या बाबी पाहते. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पाणीपुरवठा, रस्ते, मल:निस्सारण, सार्वजनिक सोयी-सुविधा अशा नागरी सुविधा जशा अत्यावश्यक असतात, त्याच धर्तीवर या प्रकल्पांनाही या सर्व सुविधांची तरतूद करावी लागते. या सर्व बाबींची खात्री करून घेतल्याशिवाय नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही.
कायद्याचे उल्लंघन करून प्लाॅट, घरे आणि इमारतींच्या विक्रीसाठी जाहिरात करण्यापूर्वी नोंदणी क्रमांक घेणे अत्यावश्यक आहे. असे असूनही नोंदणी क्रमांक न घेता जाहिरात करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे शिवाय ते गुंतवणूकदारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे. अशी अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही असे महारेरा ने स्पष्ट केले आहे
