वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत विवरण पत्रे सादर न करणाऱ्यासाठी प्रस्तावित कठोर पावलां मुळे प्रामाणिक करदात्यांच्या व्यावसायीक जीवनात सुधारणा होऊन अनुपालन सुधारेल व आगामी कालखंडात कठोर कर चुकवे गिरी विरोधी कारवाई करण्याचे प्रसंग कमी होतील असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) चेअरमन संजय कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले.
त्यांनी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे उदाहरण देताना सांगितले की, जीएसटी कायद्यातील दुरुस्ती ऑनलाइन मनी गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28% कर आकारण्यासाठी पूर्वी उद्योगासाठी हे "कठीण" म्हणून संबोधले जात होते, परंतु कायदा दुरुस्तीनंतर ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे उत्पन्न आणि कर भरणा 400% वाढला आहे.
