जीएसटी ने बांधकाम व्यावसायीकांशी संपर्क साधून गेल्या सहा वर्षांतील उत्खनन केलेल्या मुरूम, माती, दगडाच्या व्यवहाराच्या तपशीलांची विनंती केली आहे.
गगनचुंबी इमारती बांधताना, व्यावसायीकांना पाया तयार करण्यासाठी जमिनीचे उत्खनन करणे आवश्यक आहे आणि किमान दोन तळघर पातळी, परिणामी मोठ्या प्रमाणात मुरूम,माती, दगड काढून टाकले जातात आणि मागणीनुसार विकले जातात.
तपासणी केल्यावर, अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की उत्खननकर्ते आणि व्यावसायीक यांच्यातील व्यवहारांना वस्तुविनिमय (बार्टर ) पध्दतीने व्यवहार होतात असे मानले जाते . उत्खननकर्ते त्यांच्या सेवांचे मूल्य याच्या बदल्यात मुरूम, माती, दगडाच्या व्यापार करतात. मात्र, जीएसटी अधिकाऱ्यांना हे स्पष्टीकरण पटले नाही आणि त्यांनी त्यांची चौकशी सुरूच ठेवली आहे. योग्य कर न भरता मुरूम, माती, दगडाच्या पुरवठा केला जात असल्याचा संशय विभागाला आहे.
दुसरीकडे, बांधकाम व्यावसायीक या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करत आहेत. गुजरातमधील कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने तपासाच्या पूर्वलक्षी (मागील ६ वर्षांतील व्यवहार) स्वरूपा बाबत सरकारकडे आक्षेप घेतला आहे. सुरत क्रेडाई चौकशी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी व त्यांची बाजू मांडण्यासाठी भेटणार आहेत.
