याचिकाकर्ते के. एम. फूड इन्फ्रास्रक्चर प्रा. ली, मुकेश कपूर आणि इतर यांनी रोख रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वेच्छेने सुपूर्द केली नव्हती आणि CGST कायदा तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या जागेतून जबरदस्तीने रक्कम ताब्यात घेण्याची कृती ही कायदेशीर नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अधिकाऱ्यांना "केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017" (CGST कायदा) च्या कलम 67 (2) अंतर्गत अधिकार वापरताना रोख जप्त करण्याचा अधिकार नाही. CGST कायद्याच्या कलम 67 (2) अंतर्गत वस्तू जप्त करण्याच्या अधिकारांचा वापर तेव्हाच केला जाऊ शकतो जेव्हा त्या वस्तू जप्त करण्यास कारण असेल. तसेच रोख रक्कम हे वस्तूंच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले असून त्यामुळे ते माल म्हणून जप्त करता येत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. तसेच सदर रोख रक्कम कोणतीही कार्यवाही करण्यासाठी उपयुक्त किंवा संबंधित नाही आणि म्हणून CGST कायद्याच्या कलम 67 (2) अंतर्गत अधिकार वापरताना ती जप्त केली जाऊ शकत नाही. तपासातून असे दिसून आले आहे की जप्त करण्यात आलेली रोकड बेहिशेबी मालाच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम दर्शवत असल्याचा कोणताही पुरावा पुढे आला नाही, म्हणून CGST कायद्याच्या तरतुदींनुसार ती जप्त केली जाऊ शकत नाही .त्यामुळे, प्रतिवादींनी रोख रक्कम ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही.
द्विसदस्यीय खंडपीठाला रोख रक्कम प्रतिवादींनी आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही.
त्यामुळे झडती दरम्यान ज्यांच्या ताब्यातून रक्कम घेण्यात आली होती अशा संस्था/ व्यक्तींच्या बँक खात्यात रक्कम (व्याजासह) ताबडतोब परत पाठवण्याच्या निर्देशांसह न्यायालयाने याचिका कर्त्यास अनुमती दिली.
