बाजारातील साखरेचे दर स्थिर राहावेत, यासाठी सरकार प्रत्येक कारखान्यासाठी महिन्याला साखर विक्रीचा कोटा निश्चित करत असते.प्रत्येक कारखान्याला त्यांच्या उत्पादित साखरेनुसार हा कोटा दिला जातो; पण काही कारखाने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विकतात; पण केंद्र सरकारला माहिती कळवताना दिलेल्या कोट्याएवढीच साखर विक्री केल्याची माहिती कळवतात. ही बाब अत्यावश्यक वस्तू कायदा व साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीचे उल्लंघन असून फौजदारी गुन्हा आहे..
जर बाजारात मागणी नसेल व ९० टक्के कोटा खपणार नसेल तर तसे केंद्र शासनास कळवणे आवश्यक आहे. त्यातून हा कोटा अन्य साखर कारखान्यांना वितरित करता येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे. साखर विक्रीबाबतची माहिती ज्या त्या महिन्यात प्रोफार्मा २ व GSTR-१ या द्वारे ऑनलाईन पाठवावी लागते. यामध्ये झालेली साखर विक्री व त्यावर भरलेला जीएसटी, प्रत्यक्ष कारखान्याबाहेर गेलेली साखर अशी सविस्तर माहिती नमुन्यात देण्याचे बंधन आहे.
