AIIMS च्या म्हणण्या नुसार ती केंद्र सरकारची एक संस्था असल्याने, अधिसूचना क्र.12/2017 - केंद्रीय कर (दर) नुसार अशा करांमधून सूट मिळण्यास पात्र आहे.
मात्र प्राधिकरणाने निष्कर्ष काढला की AIIMS ला 'केंद्र सरकार' म्हणून नाही, तर संसदेच्या कायद्यानुसार स्थापित 'सरकारी प्राधिकरण' म्हणून ओळखले जाते.
1 जानेवारी 2022 रोजी अधिसूचना 12/ 2017 मध्ये झालेल्या सुधारणानंतर, 'सरकारी प्राधिकरण' हा शब्द वगळण्यात आल्याने, AIIMS हे सवलतीसाठी पात्र नसल्याचे आढळले.
बऱ्याचदा अनेक रुग्णालये, वैद्यकीय महविद्यालये, प्रतिष्ठाने यांच्यात मनुष्यबळ, हाऊस कीपिंग आणि कन्सल्टन्सी या सेवां वरील कर देयते बद्दलचा असलेला संदेह या निर्णया मुळे कमी होईल .
