यावर याचिकाकर्त्याने कारणे दाखवा नोटीसला दिलेल्या उत्तरात प्रत्येक मूल्यांकन कालावधीतील पात्र आयटीसी हा कर दायित्वापेक्षा जास्त असूनही याचिकाकर्त्याने मात्र GSTR-3B रिटर्नमध्ये आयटीसी घेतला नव्हता, या आधारावर त्याचा दावा नाकारण्यात आला.
प्रतिवादीच्या वतीने असा युक्तीवाद केला की याचिकाकर्त्याने वैधानिक उपायाचा लाभ घेतला पाहिजे होता आणि या साठी त्याने न्यायालयात जाऊ नये. त्यांनी पुढे असे मांडले केले की आयटीसी पात्रता स्थापित करण्यासाठी पुराव्याची जबाबदारी नोंदणीकृत व्यक्तीवर आहे. ही जबाबदारी याचिकाकर्त्याद्वारे पार पडली गेली नसल्यामुळे दिलेल्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
मात्र मा.मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “जेव्हा नोंदणीकृत व्यक्ती जीएसटीआर-2Aआणि जीएसटीआर-9 रिटर्न्सचा संदर्भ देऊन आयटीसी साठी पात्र असल्याचे प्रतिपादन करते, तेव्हा मूल्यांकन अधिकाऱ्याने सर्व संबंधित दावे तपासून आयटीसी दावा वैध आहे की नाही हे तपासावे व या साठी संबंधीत कागदपत्रे नोंदणीकृत व्यक्तीकडून मागवणे योग्य ठरते.
या प्रकरणात, असे दिसते की GSTR-3B रिटर्न्स हे आयटीसी दाव्याला प्रतिबिंबित करत नसल्याच्या आधारावर दावा पूर्णपणे नाकारण्यात आला. म्हणून, सदर आदेशां मध्ये हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. यामुळे दिलेले आदेश रद्द करण्यात येऊन आणि या बाबी पुनर्विचारासाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्या ला त्याच्या आयटीसी दाव्यांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांच्या आत मूल्यांकन अधिकाऱ्यासमोर ठेवण्याची परवानगी दिली.
खंडपीठाने पुढे आदेश दिले की सर्व सबंधित कागदपत्रे मिळाल्यावर, दोन महिन्यांत प्रतिवादीला वैयक्तिक सुनावणीसह याचिकाकर्त्याला वाजवी संधी उपलब्ध करून देण्याचे आणि नवीन मूल्यांकनाचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश मा. न्यायालयाने दिले.
