केंद्र व राज्य जीएसटी अधिकार्‍यांनी बनावट नोंदणीविरुद्धच्या उघडलेल्या जोरदार मोहिमेदरम्यान डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या आठ महिन्यांत ४४०१५ कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यांमध्ये गुंतलेल्या २९२७३ बोगस कंपन्या शोधून काढल्या, ज्यामुळे ४६४६ कोटी रुपयांचा महसूल वाचला.त्यात ३८०२ कोटींचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक केले गेले तर ८४४ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष वसुली झाली.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि अनुपालन वाढविण्यासाठी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी) अंतर्गत केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि राज्य/ केंद्रशासित यांचे राज्य जीएसटी विभाग देशभरात या विषयावर केंद्रित मोहीम राबवत आहेत. अस्तित्वात नसलेली / बोगस नोंदणी आणि वस्तू आणि सेवे चा कोणताही प्रत्यक्ष पुरवठा न करता बनावट पावत्या जारी करणारे कसूर दार करदाते शोधून काढणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
त्याच बरोबर सरकारने जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. नोंदणीच्या वेळी बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण गुजरात, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, सरकारने जीएसटी रिटर्नचे वक्तशीर फाइलिंग, जीएसटीआर-1 आणि जीएसटीआर-3बी रिटर्नमधील कर दायित्वातील तफावत आणि उपलब्ध आयटीसीमधील तफावत शोधून काढण्यासाठी सिस्टीमद्वारे निर्मित सूचना यासारख्या उपाययोजनांद्वारे कर चुकवणे कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
GSTR-2B तील इनपुट टॅक्स क्रेडिट व GSTR-3B रिटर्न मधील क्रेडिट मधील तफावत शोधण्यासाठी डेटा विश्लेषण व जोखीम पॅरामीटर यांचा मोठा उपयोग होत आहे.
