सीजीएसटी कायदा ,२०१७ च्या कलम १६(४) संदर्भात मोठी बातमी नुकतीच आली असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विशेष लीव्ह याचिकेवर (SLP) भारत सरकारला नोटीस देण्याचे आदेश जारी केले .
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युंजय कुमार विरुद्ध द युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर [एसएलपी (सी) क्रमांक २८२७०/ २०२३] यात सीजीएसटी कायदा / बिहार जीएसटी कायद्याच्या कलम १६(४) च्या घटनात्मक वैधतेला कायम ठेवणार्‍या मा पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या कर दात्याने दाखल केलेल्या विशेष लीव्ह याचिकेवर नोटीस जारी करण्या चे आदेश दिले..
कलम १६(४) ची तरतुद ही नोंदणीकृत व्यक्तीस ,वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्यासाठी आर्थिक वर्ष संपल्या नंतर ३० नोव्हेंबर किंवा वार्षिक रिटर्न सादर केल्याची तारीख यातील जे लवकर असेल; त्या मुदती नंतर सदर वर्षातील कोणत्याही इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोट च्या संबंधित इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) न घेण्या बाबत आहे.
याचिकाकर्त्याने न्यायालया समोर समोर असा युक्तिवाद केला की रिटर्न उशिरा दाखल केल्यावर सदर कलम १६ (४) नुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारणे हे आर्थिक लाभाच्या रूपात मालमत्ता जप्त करण्यासारखे आहे. याचिकाकर्त्याने असे ही निदर्शनास आणले की रिटर्न उशिरा दाखल केल्यावर विलंब शुल्क भरावे लागते , त्यामुळे रिटर्न फाइलिंग नियमित होते ,परंतु इनपुट टॅक्स क्रेडिट चे कायमस्वरूपी नुकसान होते आहे .
