या योजनेत,जे करदाते, जीएसटी कायदा, २०१७ चे कलम ७३, ७४ अंतर्गत झालेल्या मागणी आदेशाविरुद्ध सदर कायदाच्या कलम १०७ नुसार अपील दाखल करू शकले नाहीत किंवा कलम १०७ च्या उप-कलम (१ ) मध्ये निर्दिष्ट कालमर्यादेत अपील दाखल न केल्यामुळे संबंधित आदेशाविरुद्धचे अपील नाकारण्यात आले, त्यांना यातून दिलासा मिळतो आहे.
• योग्य अधिकाऱ्याने ३१ मार्च २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी दिलेल्या आदेशासाठी करदात्यांना आता जीएसटी पोर्टलवर फॉर्म GST APL-01 मध्ये ३१ जानेवारी २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी अपील दाखल करता येईल.
• अधिसूचने नुसार जीएसटी पोर्टल वर पेमेंटची पद्धत (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/ कॅश लेजर) निवडून योग्य रक्कमेचा भरणा करणे ही करदात्याची जबाबदारी असेल. अपील कार्यालयातील अधिकारी अपील स्वीकारण्यापूर्वी रक्कम भरल्याची खात्री करतील आणि योग्य भरण्याशिवाय दाखल केलेले कोणतेही अपील कायदेशीर तरतुदींनुसार हाताळले जाईल
• सदर अधिसूचनेनुसार, अपीलकर्त्याने खालील प्रमाणे पूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय कोणतेही अपील दाखल केले जाणार नाही-
(अ) त्याने मान्य केल्याप्रमाणे कर, व्याज, शास्ती , शुल्क आणि दंडाच्या रकमेचा भाग भरला आहे; आणि
(ब) संबंधित आदेशामुळे उद्भवलेल्या विवादातील उर्वरित कराची साडेबारा टक्के इतकी रक्कम , कमाल पंचवीस कोटी रुपयांच्या अधीन राहून, ज्याच्या संदर्भात अपील दाखल केले गेले आहे, आणि त्यापैकी किमान वीस टक्के रक्कम इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर मध्ये डेबिट करून भरली गेली असावी.
• कराचा समावेश नसलेल्या मागणीच्या संदर्भात या अधिसूचनेअंतर्गत कोणतेही अपील स्वीकारले जाणार नाही
• जर एखाद्या करदात्याने आधीच अपील दाखल केले असेल आणि त्याला या अभय योजनेचा लाभ घ्यावयचा असेल तर त्याला अधिसूचना क्रमांक ५३/२०२३ चे पालन करण्यासाठी वेगळे पेमेंट करणे आवश्यक आहे. जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ' मागणी नुसार पेमेंट' सुविधेचा वापर करून मागणी आदेशानुसार पेमेंट करणे आवश्यक आहे .
