शारदा मेटल वर्क्स विरुद्ध केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त [W. P.(C) NO. 16190 OF 2023 ] या प्रकरणात मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने रिट याचिका निकाली काढताना या प्रकरणातील कारणे दाखवा नोटीस आणि नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला.कारण उपरोक्त सूचना आणि त्यावरील आदेश कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय जारी केल्या होत्या असे स्पष्ट केले.
Bमा.उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की ज्या कालावधीत रिटर्न भरले गेले आहेत आणि करदात्याने जीएसटी अनुपालन केले आहे त्या कालावधीसाठी नोंदणी पूर्वलक्षीपणे रद्द केली जाऊ नये.
याचिका कर्ता शारदा मेटल वर्क्स याना 6 सप्टेंबर 2022 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यात प्रतिवादी केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून याचिकाकर्त्याने वस्तू आणि/किंवा सेवांचा पुरवठा न करता इनव्हॉइस किंवा बिल जारी केले आहे, ज्यामुळे आयटीसीचा चुकीचा लाभ किंवा वापर किंवा कराचा परतावा झाला यामुळे याचिकाकर्त्याची नोंदणी का रद्द केली जाऊ नये या बद्दल कारण विचारणा केली होती. त्यानंतर प्रतिवादी केंद्रीय जीएसटीने 02 मे 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे याचिकाकर्त्याची नोंदणी पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केली.
सदर नोटीस आणि आदेश या मुळे नाराज होऊन याचिकाकर्त्याने मा. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल केली असता वरील प्रमाणे आदेश देण्यात आले.
