मा. झारखंड उच्च न्यायालयाने पुढे असे सांगितले की सीजीएसटी, रांची ची प्रतिबंधक शाखा आणि सीजीएसटी डीजीजीआय यानी त्यांचे याचिकाकर्त्याच्या संबन्धित आता पर्यन्त्च्या तपासाचे व संबंधित व्यवहार यांचे सर्व तपशील, राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांना द्यावेत.राज्य जीएसटी अधिकारी त्याच टप्प्यापासून कार्यवाही पुढे सुरू ठेवतील.
याचिकाकर्ता 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून लोह , स्टील्स आणि सिमेंटच्या व्यापारात गुंतलेला आहे. याचिकाकर्त्याकड़े 16.03.2023 रोजी राज्य जीएसटी च्या इंटेलिजन्स ब्युरोकडून तपासणी झाली व GST INS-01 जारी करण्यात आला. या कार्यवाही दरम्यान, याचिकाकर्त्याने कॅश लेजर मधून एकूण रु.40 लाख जमा केले.
दरम्यान,10.04.2023 रोजी रांचीच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रतिबंधक शाखेने याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली व त्यात त्याने अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेकडून कथित खरेदी केल्यामुळे व्याज आणि दंडासह इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) परत करण्याचे निर्देश दिले . त्या नंतर, केंद्रीय जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालय (डीजीजीआय) शाखेने 06.06.2023 रोजी याचिकाकर्त्याकड़े शोध /झड़ती घेतली. त्यानंतर त्यास केंद्रीय जीएसटी, रांची प्रतिबंधक शाखा व डीजीजीआय यांचेकडून विविध नोटीसा आणि समन्स प्राप्त झाले.
तीन जीएसटी विभागांच्या समन्सचा सामना करत असलेल्या याचिकाकर्त्याने, प्रथम कार्यवाही सुरू करणार्‍या अधिकार्‍यांना ती कार्यवाही पूर्ण करण्याचा एकमेव अधिकार असायला हवा, ह्या साठी मा. झारखंड उच्च न्यायालया कड़े धाव घेतली.याचिकाकर्त्याने जीएसटी कायदा, 2017 चे कलम 6(2)(b) आणि संबंधित अधिसूचना आणि स्पष्टीकरणां खालील 'क्रॉस एम्पॉवरमेंट' बाबत युक्तिवाद केला.
या वेळी डीजीजीआय च्या वकीलानी राज्य जीएसटी द्वारे सुरू केलेली कार्यवाही आणि डीजीजीआय समोरील कार्यवाही यात फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि वस्तूंचा पुरवठा न करता बनावट बिले जारी करणारी टोळी नोएडा येथे डीजीजीआयने उघडकिस आणल्याचे सांगितले. तर राज्य जीएसटीच्या वकिलानी युक्तिवाद करताना की राज्य जीएसटी अधिका-यांनी केलेल्या कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी किंवा डीजीजीआय च्या कार्यवाहीशी ओव्हरलॅप होत नाहीत असे प्रतिपादन केले.
या बाबत मा. न्यायालयास असे आढळले की राज्य जीएसटी ने प्रथम कार्यवाही सुरू केली असून ती कायम राहील, कारण सर्व कार्यवाही कलम 6(2)(b) परस्परसंबंधित आणि त्याच्या संबंधित जारी स्पष्टीकरणांनुसार आहे. मा.न्यायालयाने असेही म्हटले की, राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत डीजीजीआय ला कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत कारण दोघेही समान विषयांचा तपास करण्यात गुंतले आहेत.
मा. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करताना राज्य जीएसटी कडून कार्यवाही आधी सुरू करण्यात आली होती यावर भर दिला. परिणामी, खंडपीठाने केंद्रीय जीएसटी, रांची
(प्रतिबंधात्मक शाखा) आणि डीजीजीआय यांना आता पर्यंत केलेल्या सर्व तपासाचा तपशील राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करावा व त्यानंतर राज्य जीएसटी अधिकारी कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याविरुद्ध पुढील कारवाई करतील असे आदेश दिले.
थोडक्यात 'क्रॉस एम्पॉवरमेंट’ संबन्धित सर्व मुद्दयांचा विचार करून मा. झारखंड उच्च न्यायालयाने जीएसटी प्रकरणात तपास हा, जी यंत्रणा तपासाची सुरवात करेल तीच यंत्रणा पुढेही तपास करेल असे स्पष्ट केले.
