क्रेडाई ने सांगितले की जीएसटी मध्ये परवडणाऱ्या घरांची व्याख्ये मध्ये विक्री मुल्याची मर्यादा २०१९ पासून ४५ लाख रुपये कायम आहे , आणि तेव्हापासून ती अद्याप बदललेली नाही.
केवळ महागाईमुळे, गेल्या ७ वर्षांत रिअल इस्टेटच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नॅशनल हाऊसिंग बँक (NHB) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात जून २०१८ पासून घरांच्या दरांमध्ये २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.या मुळे विकासकांना ४५ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा पाळणे अवघड होऊन बसले आहे.
क्रेडाई ने शिफारस केली आहे की परवडणाऱ्या घरांच्यां व्याख्येतील ४५ लाख मूल्य मर्यादेत वृद्धी बरोबर महानगरांमध्ये ९० चौरस मीटर रेरा (RERA) चटई क्षेत्रफळ आणि नॉन-मेट्रोमध्ये १२० चौरस मीटर रेरा चटई क्षेत्रफळ असलेल्या युनिट अशी परवडणाऱ्या घरांच्या व्याखा सुधारित केली जावी.
सध्या जीएसटी कायद्यात असलेल्या तरतुदी नुसार परवडणाऱ्या घरांच्या व्याखेत बिगर महानगरे आणि महानगरे यात अनुक्रमे ९० आणि ६० स्क्वे . मी पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेली आणि रू.४५ लाख पेक्षा कमी मूल्य असलेली घरे यांचा समावेश असून त्यास जीएसटी १% दर आहे.तर यात समाविष्ट नसलेली इतर घरे ही ५% दरात येतात.
