सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांनी पुरवठा केलेल्या वस्तू व सेवांचे पेमेंट वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळें त्यांना भांडवल तुटवडा निर्माण होते. त्यांच्या समोर सर्वात मोठे आणि नेहमीचे आव्हान हे पेमेंटचे संकलन हे आहे. एका अंदाजानुसार खरेदीदारांकडून MSME ला विलंबित पेमेंटचे मूल्य वार्षिक ₹10.7 लाख कोटी आहे. त्यानुसार,सरकारने, वेळेवर पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांचा रोखता प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी, आयकर कायदा,1961 कलम 43B मध्ये बदल करून त्या कलमाच्या कक्षेत अशा पेमेंटचा समावेश केला आहे . यातून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांच्या खरेदीदारांकडून वेळेवर पेमेंट करण्यास प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे.
या साठी, कलम 43B मध्ये नवीन कलम (h) नुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा, 2006 ( MSMED) 2006 च्या कलम 15 मध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना लिखित स्वरूपात करार असेल तर 45 दिवसांत अन्यथा 15 दिवसात पेमेंट अनिवार्य आहे .
या नवीन तरतुदीनुसार MSMED कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत अनिवार्य वेळेत जर पेमेंट केले तरच सदर खरेदीदारांस आयकरात सदर रकमेची वजावट त्या वर्षी मिळेल अन्यथा नाही.
जाणकारांच्या मते 31 मार्च नंतरचे वास्तविक पेमेंट, जे वरील 15/45 दिवसांच्या मुदतीच्या पलीकडे आहे, जरी रिटर्नच्या देय तारखेपूर्वी केले असले तरीही, आयकर कायदा 1961 च्या कलम 43B नुसार वजावटी साठी ते नाकारले जाईल. मात्र पुढील वर्षी जर पेमेंट केले तर त्या वर्षी वज़ावटी मिळतील.
या दुरुस्तीने करदात्यांवर तसेच लेखा परीक्षकांवर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगा बाबतीत प्रत्यक्षात 15/45 दिवसांच्या आत देयके दिली गेली आहेत की नाही हे तपासण्यासाठीची जादा जबाबदारी आली आहे आणि देयके या मर्यादेच्या पलीकडे असल्यास त्या देयकांच्या बाबतीत वज़ावटी मिळणार नाहीत हे पाहणे आवश्यक झाले आहे .
ही दुरुस्ती 1 एप्रिल 2024 पासून मूल्यांकन वर्ष 2024-25 पासून अमलात येईल.
