अपीलकर्ता मे. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन हे कराइक्कल ऑइल ब्लॉक्स वापरण्याचे अधिकार शासनाकडून प्राप्त करण्या साठी रॉयल्टी भरतात. अपीलकर्ता हे तामिळनाडूच्या विविध तेल क्षेत्रांमधून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे शोध आणि उत्पादन करण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले आहेत. सेवा कर विभागाकडून या रॉयल्टी वर कर मागण्यात आला होता.
या प्रकरणी न्यायायाधिकरणाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आदेश जारी करताना असे निरीक्षण केले की रॉयल्टी भरणे हे आपल्या मातृभूमीच्या संसाधनांचे अतिशोषण नियत्रंण करण्यासाठीचे नियमन आहे. रॉयल्टी रक्कम ही नियामक शुल्क असल्याने सेवा कर कायद्यानुसार असलेल्या सेवांसाठीच्या व्याख्येत बसत नाही.
रॉयल्टीवर जीएसटी चे काय?
तर रॉयल्टीवर जीएसटी भरण्याच्या बाबतीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही विशेष लिव्ह याचीका [SLP (C)] या उदयपूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वि. द युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणाच्या विशेष लिव्ह याचीके सोबत जोडल्या आहेत , ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा कराच्या भरण्या वर 11.01.2018 ला स्थगिती दिली आहे, जी अजूनही सुरू आहे.
