बीबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना जीएसटी विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती, ज्यात कर दात्याने नोव्हेंबर, 2018 ते मार्च, 2019 कालावधीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे आर्थिक वर्ष 2018-2019 साठी क्रेडिट घेण्याच्या वैधानिक कालमर्यादेच्या नंतर म्हणजे 29 ऑक्टोबर 2019 घेतले होते.
या आदेशात मा.कलकत्ता उच्च न्यायालयाने असे ही सांगितले की कलम 16 च्या भाषेत कोणतीही संदिग्धता नाही, ज्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे सदर कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आहे आणि त्यापैकी एक असलेली कलम 16 (4) मधील अट/ तरतूद याचे पालन , नोंदणीकृत व्यक्तीस आयटीसीचा लाभ घेण्यास पात्र बनवते.
असे जरी असले तरी अलीकडेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युंजय कुमार वि. युनियन ऑफ इंडिया [एसएलपी (सी) क्रमांक 28270 /2023] या प्रकरणात प्रतिवादी भारत सरकारला नोटीस देण्याचे आदेश 3 जानेवारी 2024 ला दिले आहेत . या याचिकेत मा. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या गोबिंदा कन्स्ट्रक्शन वि. युनियन ऑफ इंडिया व इतर या प्रकरणास आव्हान देण्यात आले होते , आणि त्यात उच्च न्यायालयाने सीजीएसटी / बिहार जीएसटी कायदा , 2017 चे कलम 16 (4) वैध ठरवले होते.
या शिवाय मा.मद्रास उच्च न्यायालयाने केविन एचपी गॅस ग्रामीण वितरक वि. आयुक्त, कमर्शियल टॅक्सेस आणि इतर, या केस मध्ये कर दात्यास आयटीसीचा लाभ घेण्यासाठी विलंबित विवरण पत्र भरण्याची परवानगी दिली. त्या केस मध्ये कर दात्याने आर्थिक अडचणीस्तव GSTR-3B विवरण पत्र दाखल केले नव्हते व कर भरला नव्हता .
