याचिका फेटाळताना माननीय न्यायालयाने कर आकारणी कायदा स्पष्टपणे असंवैधानिक आणि अनियंत्रित आहे हे जो पर्यंत दाखवले जात नाही आणि सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने कर कायद्यात हस्तक्षेप करणे गरजेचे नाही असे प्रतिपादन केले.
सदर केस मध्ये GSTR-2A आणि GSTR 3B मधील फरकामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (“ITC”) साठी अपीलकर्त्याचा दावा नाकारला. त्यास व्याज आकारले, दंड ठोठावला आणि केंद्र जीएसटी आणि राज्य जीएसटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू केली.
या आदेशा विरुद्ध माननीय केरळ उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये CGST कायद्याच्या कलम 16(2)(c) आणि CGST नियमांच्या नियम 36(4) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले गेले होते. व सदर तरतुदीमुळे राज्य घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत आहे असे प्रतिपादन केले होते.सदर निर्णयामुळे नाराज होऊन, अपीलकर्त्याने माननीय केरळ उच्च न्यायालयासमोर रिट अपील दाखल केले व यातुन CGST कायद्याचे कलम 16(2)(c) आणि CGST नियमांचे नियम 36(4)(c) यांच्या घटनात्मकदृष्ट्या वैधते बद्दल प्रश्न उपस्थित केला.
या बाबत आपल्या आदेशात न्यायालयानं असे नमूद केले की, कर कायद्यात हस्तक्षेप करताना न्यायालयाने संयम दाखवला पाहिजे . जोपर्यंत असा कर आकारणी कायदा स्पष्टपणे असंवैधानिक आहे हे दाखवले जात नाही आणि सिद्ध केले जात नाही, तोपर्यंत त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.तसेच, कायदे किंवा त्यातील तरतूद केवळ तेव्हाच रद्द केली जाऊ शकते जेव्हा ती स्पष्टपणे मनमानी असेल.
