आय कर (आय-टी) विभागाच्या स्कॅनर खाली मालक कंपन्या नी काय रकम दिली आहे आणि त्यांच्या कर्मचार्‍याचा त्या बाबत काय दावा आहे,यामधील तफावत आय कर विभागाच्या स्कॅनर खाली आली आहे.
आयकर विभाग कंपन्यांद्वारे कर कपात केलेल्या स्त्रोता वरील म्हणजेच टीडीएस मधील आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक आय-टी रिटर्न्स तपशिलामधील तफावत शोधण्यासाठी एक स्कॅनर वापरत आहे. घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय विमा, गृहकर्जावरील खर्च, 80c अंतर्गत कर बचत गुंतवणुकी इत्यादी वेगवेगळ्या शीर्षकां खालील घटकांचा ताळमेळ लावणे सुरू आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीस, मुंबई, दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमधील अनेक कंपन्यांना कलम 133C अंतर्गत नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, हे कलम 2014-15 मध्ये लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे अधिकार्‍यांना तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी माहिती मागवण्याचा अधिकार दिला गेला होता. कंपन्यांना एकतर ‘माहितीची पुष्टी’ करण्यास किंवा त्यात ‘सुधारणा' सादर करण्यास’ सांगितले जात आहे, असे या विषयी माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.
आय कर कायद्या नुसार कर कपात करणाऱ्यावर त्याच्या कर्मचाऱ्याच्या टीडीएस ची अचूक नोंद करण्याची आणि प्रत्येक तिमाहीत त्याचा अहवाल देण्याची जबाबदारी आहे. परंतु सामान्य पणे, कंपन्यांकडून कर्मचार्‍यांच्या घोषणांची बारकाईने पडताळणी होत नाही ; काही प्रकरणांमध्ये कर्मचारी वेळेत वास्तविक कागदपत्रे सादर करत नाहीत; तसेच,सेवा प्रदात्यांद्वारे पुरेसे प्रमाणीकरण केले जात नाही,या मुळे तफावत आढळते.माञ विभागांकडून तंत्र ज्ञानाच्या प्रभावी वापरा मुळे अशा विसंगती पुढे येत आहेत.
