विक्री आणि खरेदी व्यवहारा दरम्यान बिले आणि पावत्या तयार करण्याची संस्कृती रुजवण्यासाठी केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क, मंडळाने (CBIC) काही राज्यात मेरा बिल मेरा अधिकार (MBMA) योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी मोठी जाहिरात मोहीम सध्या सुरू आहे.
मात्र या मेरा बिल मेरा अधिकार योजनेतून गोळा केलेल्या डेटावरून व लोकानी या योजनेत सहभागी होताना सादर केलेल्या बिलांच्या तपशीलावरुन बनावट किंवा खोट्या पावत्या जारी झाल्याचे जीएसटी विभागाच्या निदर्शनास आले आहे . थोडक्यात योजनेत सहभागी होताना सदर व्यक्तिने बिलाचा तपशील सादर केला मात्र संबन्धित कर दात्याने त्याचा कर भरणा केला नाही. त्या मुळे अशा व्यावसयिकाना वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडून अयोग्य / खोट्या/ बनावट पावत्या जारी केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीसा जारी झाल्या आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये पावत्या बनावट किंवा चुकीच्या ( कर न भरलेल्या) म्हणून सापडत आहेत , अशा प्रकारात नोटीसा दिल्या जात आहेत.
काय आहे ही योजना
ग्राहकांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या वस्तूं / सेवा द्वारे बिलं घेण्यास प्रोत्साहित करून जास्तीत जास्त व्यावसायिकानी त्याचं पालन करावं म्हणून काही राज्यात ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. अधिकाधिक जीएसटी बिलं तयार झाल्यास व्यावसायिक करचोरी टाळू शकतील. ग्राहकाना कराची रक्कम मागीतली जाते पण बिल दिले जात नाही. छोटी मोठी खरेदी करताना, किराणा दुकानात, हॉटेलात, मंगल कार्यालय, केट्रिंग सेवा, प्रवास करताना , सेवा घेताना ग्राहकानी मिळालेली बिले या योजने खाली बक्षीस पात्र ठरू शकतात.
या स्कीम अंतर्गत, किरकोळ किंवा घाऊक व्यापाऱ्यांकडून मिळालेले बिल ॲपवर 'अपलोड' करणाऱ्या ग्राहकांना 10 हजार ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं रोख बक्षीस मिळू शकतं.
