करदाते उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली जीएसटी- संबंधित प्रकरणे मागे घेऊ शकतात आणि त्यांच्या निकालांना गती देण्यासाठी आगामी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाखल करू शकतात, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
श्रीमती सीतारामन यांनी असेही सूचित केले की प्रत्येक राज्याला न्यायाधिकरणाची दोन खंडपीठे मिळतील, ज्यात एक राज्य राजधानीत आणि दुसरा राज्यांच्या सांख्यिकी वर आधारित प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमध्ये असेल.
आता जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी सुधारणा केल्या गेल्याने करदात्याला उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातून माघार घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि त्यांची प्रकरणे नव्याने स्थापण्यात येत असलेल्या न्यायाधिकरणाकडे गेल्यास निपटारा करण्याचा वेग वाढेल.
