मा. केरळ उच्च न्यायालयाने मे. हिल्टन गार्डन इन वि. आयुक्त, केरळ वस्तू आणि सेवा कर विभाग आणि इतर [WP(C) No. 25069 of 2023 दिनांक 23 नोव्हेंबर 2023] या केस मध्ये रिट याचिकेला परवानगी देताना कर दात्या कडून कोणताही डिफॉल्ट नसताना व्याज आकारणे अत्यंत अयोग्य आहे ,कारण वैध जीएसटी नोंदणी क्रमांक शिवाय कर भरला जाऊ शकत नाही.
मा.न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना असे मत मांडले की, याचिकाकर्ता वैध नोंदणी शिवाय कर भरू शकत नाही किंवा रिटर्न भरू शकत नाही, म्हणून, कर भरण्यात कोणतीही चूक केली नसताना व्याज लादणे अयोग्य आहे .
जारी आदेशात असे नमूद करण्यात आले की २६ डिसेंबर २०१७ पासून म्हणजेच याचिकाकर्त्याला पुन्हा पोर्टलवर अनुमती दिल्यापासून २० व्या दिवसानंतर डिसेंबर २०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी कर भरण्यास विलंब झाल्यास दंड आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र त्या नंतरच्या कालावधी साठी करदात्या कडून होणाऱ्या कोणत्याही विलंबासाठी व्याज देण्यास जबाबदार आहे.
