जीएसटी कायदा कलम 73 खालील कारणे दाखवा सूचना व आदेश जारी करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 करता मुदत वाढ देण्यात आली आहे. यामुळे गैर-फसवणूक प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यासाठीची मुदत वाढवली गेली आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 28 डिसेंबर 2023 रोजी अधिसूचना क्रमांक 56/ 2023-केंद्रीय कर, जारी केली आहे.केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 (“CGST कायदा”) च्या कलम 73(9) अंतर्गत आदेश जारी करण्या साठी असलेल्या, कलम 73 (10) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी कमी भरलेला किंवा न भरलेला कर तसेच चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची वसुली आदी समाविष्ट आहे.
CGST कायद्याच्या संबंधित कलमांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, CBIC ने यापूर्वीच्या अधिसूचना यांच्या मध्ये अंशतः सुधारणा करून कलम 73 अंतर्गत आदेश पारीत करण्याची काल मर्यादा वाढवली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींच्या आधारे देण्यात आलेली कलम 73 संबंधीत मुदतवाढ पुढीलप्रमाणे :
(i) आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी, आदेश जारी करण्याची वेळ मर्यादा 30 एप्रिल 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
(ii) आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी, आदेश जारी करण्याची वेळ मर्यादा 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या मुळे अधिकार्‍यांना निर्दिष्ट कर कालावधीशी संबंधित कर किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट वसुलीसाठी साठी आवश्यक कृती करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल .https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009964/ENG/Notifications
