हे देशातील सर्वात मोठ्या कर सुधारणांपैकी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.. संपूर्ण राष्ट्र एक बाजारपेठ होऊन एकसारख्याच कर रचनेचे पालन करेल, असे यामागे उद्दिष्ट आहे. नावाप्रमाणेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे वस्तू आणि सेवा असे दोन्हीवर लागू होते.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा एकसामाईक अप्रत्यक्ष कर आहे जो केंद्र आणि राज्यांकडून वसूल होणारे अप्रत्यक्ष कर जसे की व्हॅट, सेनवॅट आणि इतरांच्या बदल्यात त्या सर्वांचे एकत्रीकरण करून आणला गेला आहे. जीएसटी लहान किंवा मोठ्या सर्व प्रकारच्या व्यवसायांना लागू होतो. केंद्र आणि राज्य दोन्हींचे परस्परांपासून आर्थिक स्वावलंबन हे या करप्रणालीचे एक मोठे उद्दिष्ट आहे. या करप्रणालीविषयक निर्णय घेणारे मंडळ अर्थात 'जीएसटी कौन्सिल'चे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्याकडे असते आणि त्यात विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा त्यात सदस्य या नात्याने समावेश असतो.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीने पाच-स्तरीय कर रचना तयार केली आहे. ज्यामध्ये शून्य कर, ५%, १२%, १८% आणि २८% असे विविध प्रकारच्या उत्पादने आणि सेवांसाठी कर टप्पे निश्चित केले गेले आहेत. तांदूळ, गहू यासारख्या अत्यावश्यक आणि शेतीउपज वस्तूंसाठी शून्य दर ठेवला गेला आहे.
जीएसटीने कोणकोणत्या अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली आहे?
संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकसमान कर म्हणून तयार केली गेलेली ही करप्रणाली असून, तिने केंद्र आणि राज्याने पूर्वी लावलेल्या खालील अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली आहे-
केंद्राकडून आकारले गेलेले आणि गोळा केले गेलेले कर : केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क (सामान्यतः सीव्हीडी म्हणून ओळखला गेलेला कर), विशेष अतिरिक्त आयात शुल्क (एसएडी), सेवा कर
राज्यांकडून आकारले गेलेले आणि गोळा केले गेलेले कर : राज्य मूल्यवर्धित कर - व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर, करमणूक आणि मनोरंजन कर (स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारला जातो), लॉटरी, सट्टेबाजी आणि जुगारावरील कर.
जीएसटीचे फायदे कोणते?
आधी नमूद केल्याप्रमाणे, जीएसटी संपूर्ण देशामध्ये कर प्रणालीचे एकसामाईकरण करेल. यामुळे करांवर कर आकारून वस्तू व सेवांच्या किमती वाढण्याचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल. जीएसटी अंतर्गत, यापुढे हे होणार नाही म्हणजे ही एकीकृत कररचना असून, संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणालीला तिने एका छत्राखाली आणले आहे. आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जीएसटी अंतर्गत, इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे वस्तू आणि सेवा दोन्हीवर मिळू शकते, ज्यामुळे देखील करांवर कर आकारणीचा कॅस्केडिंग प्रभाव दूर झाला आहे. नियमित जीएसटी विवरण हे व्यवस्थेतील कर अनुपालनाची शिस्त वाढवण्यास मदतकारक ठरले आहे. कर चोरीला पायबंद बसून सरकारचा महसूलही वाढला आहे.
